AGENDA

१) केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकारनेच स्थापन केलेल्या श्री. रंगनाथन मिश्रा कमिशन, जस्टिस श्री. सच्चर कमिशन व जस्टिस श्री. मेहमूद्दर रहमान आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार सर्व तरतूदीची तुरंत अंमलबजावणी करण्यात यावी.

२) आमच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी अल्पसंख्याक कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अजून ठोस कारवाई करण्यात आलेली आहे नाही. तरी ती विनाविलंब कार्यरत करण्यात यावीत.

३) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना तंत्रनिकेतन मध्ये दुसरी पाळीत प्रवेश दिले जात होते. परंतु ही तंत्रनिकेतन बंद करून त्या ठिकाणीच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी तंत्रनिकेतने बंद न करता दुसर्‍या पाळीसह सुरू ठेवण्यात यावीत आणि प्रस्तावित शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये अन्य जागांवर बांधण्यात यावीत.

४) जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना राहण्याची व्यवस्था नसल्याने अल्पसंख्याक विद्यार्थीना उच्च शिक्षणा पासून वंचित रहावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणीच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधण्यात यावीत.

५) मागासवर्गीय आयोग हा घटनात्मक अधिकार प्राप्त आयोग आहे. तो सर्व धर्मिय जाती जमातीतील मागासवर्गीय घटकांना लागु होणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या प्रमाणे शीख धर्मियांना सामावून घेण्यात आले आहे तसेच मुस्लिमधर्मिय मागासवर्गीय धटकानाही सामावून घेण्यात यावे, तसा शासकीय आदेश (जी. आर.) काढण्यात यावा.

६) वन्स वक्फ आलवेज वक्फ या तत्त्वावर आधारित वक्फ बोर्डची धटनात्मक अधिकारात स्थापना करण्यात आलेली आहे. वक्फ बोर्डच्या जमिनी दान केलेल्या आहेत. इतरांच्या बळकावलेल्या नाहीत. तरी वक्फ बोर्ड कायद्यात कोणताही बदल करण्याची गरज नाही. किंबहुना वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता गैर मार्गानी काबीज केल्या आहेत त्या मालमत्ता जप्त करून वक्फ बोर्ड मध्येच जमा करण्यात याव्यात.

७) काही अल्पसंख्याक तरुणांवर खटले नोंदवून त्यांना अनेक वर्षे तुरुंगात डांबण्यात आलेले आहे. ते ज्या गुन्ह्यांमध्ये आय. पी. सी. अंतर्गत अडकवले गेले आहेत त्याचा वेळीच निर्णय झाला नसल्या कारणे न्यायालयीन गैर व्यावस्ते मुळे इल्लीगल डिटेन्ड करण्यात आलेले आहेत. ज्यांचा कस्टडी मधील रेकॉर्ड चांगला आहे अशा तरुणांना सोडण्यात यावे. अवश्यकता असल्यास जेल प्रशासनाने कमिटी नियुक्त करून ज्यांचा कारागृहातील वास्तव शिक्षे पेक्षा जास्त झालेल्या तरुणांना सोडून देण्यात यावे.

८) ईस्माईल युसुफ महाविद्यालयाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवून मुस्लिम शैक्षणिक संस्थेच्या ताब्यात देण्यात यावी.

९) राज्य सरकारी औधोगिक महामंडळ, कमिट्या व जिल्हानियोजन समित्यांवर मुस्लिम प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात यावेत.

१०) स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स मुस्लिम शैक्षणिक संस्थांमधे राबविण्यात यावेत.

११) परप्रांतीय मुस्लिम समाजातील व्यक्तींचे त्याच्या राज्याचे जात प्रमाणपत्र मान्य करून दाखले देण्यात यावेत.